FDA Action Nashik Hotels July 2026
नाशिक | MHDU News
राज्य सरकारच्या ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांनी नाशिक शहरातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर मोठी धडक कारवाई केली आहे. अवघ्या दोन दिवसांत 20 हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन उघडकीस आल्यानंतर 7 हॉटेल्सचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले, तर आवश्यक परवाना नसलेल्या 4 हॉटेल्सना व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष
एफडीएच्या तपासणीत अनेक हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरात अस्वच्छता आढळून आली. अन्नपदार्थ उघड्यावर ठेवणे, स्वच्छतेच्या मूलभूत नियमांचे पालन न करणे, कोल्ड स्टोरेजचा अयोग्य वापर तसेच अन्न योग्य तापमानात साठवण्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यात आली.
परवाना नसलेल्या 4 हॉटेल्सवर थेट बंदी
तपासणीदरम्यान चार हॉटेल चालकांकडे अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असलेला वैध परवाना नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे आवश्यक कायदेशीर परवानगी मिळेपर्यंत या चारही हॉटेल्सचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत.
तपासणी मोहीम सुरूच राहणार
एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही तपासणी मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स व खाद्य व्यवसायांवर भविष्यातही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान
दरम्यान, अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि विक्री करणाऱ्यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संबंधित आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन तसेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१६ तासांच्या आंदोलनानंतर रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांना मोठे यश; ‘फास्ट ट्रॅक’ बैठकीचे आश्वासन
[…] […]