Mobile Recharge Rules Customer Demand
नाशिक प्रतिनिधी : दिपक सरोदे
नाशिक : देशातील मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या वाढत्या रिचार्ज दरांबरोबरच विविध अटी व नियमांबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्राहकांकडून रिचार्जचे पूर्ण पैसे घेतले जात असताना त्या सेवेचा वापर कसा करावा, कुठे करावा किंवा कोणत्या पद्धतीने करावा, यावर कंपन्यांनी निर्बंध लादणे योग्य नसल्याचे अनेक ग्राहकांचे मत आहे.
विशेषतः काही कंपन्यांकडून हॉटस्पॉट (Hotspot) वापरावर मर्यादा आणण्याच्या धोरणाबाबत नागरिक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अनेक कुटुंबांमध्ये प्रत्येक सदस्याकडे स्वतंत्र इंटरनेट रिचार्ज करण्याची आर्थिक क्षमता नसते. अशा वेळी एका मोबाईलवरील इंटरनेट हॉटस्पॉटद्वारे इतर सदस्य शिक्षण, कामकाज, ऑनलाइन सेवा किंवा संवादासाठी वापरतात. त्यामुळे अशा सुविधांवर निर्बंध आणल्यास सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, कंपन्या सेवा पुरवत असल्या तरी त्या सेवेचा वापर कसा करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार ग्राहकांनाही असायला हवा. जर ग्राहकाने वैध रिचार्ज करून इंटरनेट डेटा विकत घेतला असेल, तर त्याचा वापर मोबाईलमध्ये करायचा की हॉटस्पॉटद्वारे इतर उपकरणांसाठी करायचा, हा निर्णय ग्राहकाचा असावा.
तसेच अनेक रिचार्ज योजना २८ दिवसांच्या असतात, मात्र ग्राहकांना त्या जवळपास महिनाभराच्या असल्याची अपेक्षा असते. यामुळे वर्षभरात अनेक दिवसांचे नुकसान होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. या संदर्भात दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) तसेच केंद्र सरकारने ग्राहकहित लक्षात घेऊन अधिक स्पष्ट आणि संतुलित नियम तयार करावेत, अशी मागणी होत आहे.
ग्राहकांचे आणखी एक मत असे आहे की, ज्या ग्राहकांचा संपूर्ण डेटा वापरला जात नाही किंवा ज्यांना हॉटस्पॉटची सुविधा आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व परवडणाऱ्या योजना उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा वेगळ्या असल्याने कंपन्यांनी अधिक लवचिक आणि ग्राहकाभिमुख धोरण स्वीकारावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
देशातील बीएसएनएल, एअरटेल, जिओ, व्ही (Vi) तसेच इतर दूरसंचार कंपन्यांनी ग्राहकांच्या भावना लक्षात घेऊन रिचार्ज दर, डेटा वापराचे नियम आणि सेवा अटी यांचा फेरविचार करावा. ग्राहकांना दर्जेदार, पारदर्शक आणि परवडणारी सेवा देणे ही कंपन्यांची जबाबदारी असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, भविष्यात सरकारने अधिक स्पर्धात्मक आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दूरसंचार सेवांसाठी प्रभावी धोरण राबवावे, तसेच ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
(वरील मते नागरिक व प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात आलेली असून ती संबंधित व्यक्तींची भूमिका आहे.)
Mobile Recharge Rules Customer Demand
एसटीच्या भाड्यात १३.५८% वाढ; महागाईत सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला पुन्हा कात्री
[…] […]
[…] […]