Nashik MIDC Tukda Gang
नाशिक औद्योगिक वसाहतीत पुन्हा एकदा ‘तुकडा गँग’चे बेकायदेशीर कारस्थान उघड झाले आहे. सातपूर एमआयडीसी परिसरातील जुन्या कांदा फॅक्टरीचा (प्लॉट क्रमांक १७-१८) तब्बल १८ एकर भूखंड अनधिकृतपणे विभागून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
हा मुद्दा थेट विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या दालनात पोहोचला असून, त्यांनी संबंधित एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९७९ मध्ये या भूखंडावर कारखाना सुरू करण्याचा परवाना देण्यात आला होता. मात्र काही वर्षांनी, तत्कालीन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने एका विकासकाने प्लॉट क्रमांक १८ चे दोन भाग (१८/१ व १८ पार्ट) करून अनधिकृत सब-डिव्हिजन केल्याचा आरोप आहे. (Nashik MIDC Tukda Gang)
२००७ मध्ये वेस्ट फील्ड एंटरटेन्मेंट कंपनीने हा भूखंड विकत घेतला. नियमानुसार २००९ पूर्वी बांधकाम परवाना घेऊन उद्योग सुरू करणे आवश्यक होते; परंतु २०१० पर्यंत मुदतवाढ देऊन, त्याच वर्षी बिनविचारणा बीसीसी मंजूर करण्यात आल्याने महामंडळाचा सुमारे ₹७७.८६ लाखांचा महसूल बुडाला असल्याचे समोर आले आहे.
२०२० च्या कार्यालयीन नोंदींनुसार, प्लॉट क्रमांक १७ व १८ हे बांधकाम पूर्ण दाखल म्हणून नोंदवले गेले. परंतु दोन्ही भूखंडांच्या एकत्रीकरणाचा कोणताही अधिकृत आदेश एमआयडीसीकडे उपलब्ध नसल्याने २०२० मध्येच १७, १८/१ व १८ पार्ट असे तीन स्वतंत्र लेआउट मंजूर करण्यात आले. (Nashik MIDC Tukda Gang)
यातून १०% ओपन स्पेस आणि ५% ॲमिनिटी क्षेत्र गायब झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले असून, संबंधित जमीनमालकास कोट्यवधींचा फायदा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. (Nashik MIDC Tukda Gang)
नियमांनुसार औद्योगिक भूखंडांचे विभाजन करताना एमएमसीची परवानगी आवश्यक असते, मात्र या प्रकरणात ती परवानगी घेतली गेली नाही. तसेच, लेआउटमधील चार मीटरचा रस्ता बिनपरवानगी तयार केल्याचेही उघड झाले आहे.
या प्रकरणावर झालेल्या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांच्या उपस्थितीत सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील, ॲड. प्रशांत जाधव, ॲड. अजिंक्य गिते, ॲड. प्रतीक कडलग, ॲड. सुधीप निकम तसेच एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील आणि मुख्यालय व्यवस्थापक शरद आचरे उपस्थित होते.
या घोटाळ्यामुळे सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सुमीत मिक्सर, बीसीएल फोर्जिंग, इटॉन, शालिमार वायर विडम आदी कंपन्यांच्या व्यवहारांची प्रकरणे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. (Nashik MIDC Tukda Gang)
संबंधित भूखंडाचे सर्व मंजूर लेआउट त्वरित रद्द करून, संबंधित जमीनमालक, सर्व्हेअर, वास्तुविशारद, लेआउट मालक आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांवर एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ च्या कलम ५१ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सर्व बेकायदा कंपन्यांच्या वीज आणि पाणी जोडण्या तत्काळ तोडाव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.
MHDU News : Vishal Bhadane
[…] नाशिक सातपूर एमआयडीसीमध्ये पुन्हा ‘त… […]
Nnbet4, here I come! Always up for a bit of a flutter. I’ll let you know if it’s a good one! nnbet4
Yo 88clb8gq com, haven’t heard of this one before. Always up for trying something new. Let’s see if it’s worth a gamble!. 88clb8gq com