Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended : बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी १८ कर्मचारी निलंबित

Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended

नाशिक जिल्हा परिषद नाशिकमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेला वेग देण्यात आला असून, बोगस अथवा अपूर्ण दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलती घेतल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. (Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended)

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी कठोर भूमिका घेत शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ३ ग्रामसेवक, १४ प्राथमिक शिक्षक आणि १ मुख्याध्यापक अशा एकूण १८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. (Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended)

यापूर्वी दोन ग्रामसेवक, दोन लिपिक आणि एका शिक्षकावर कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण २३ कर्मचाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणात निलंबित करण्यात आले आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनांनुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी सर्व विभागप्रमुखांना सात दिवसांत पडताळणी अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड सादर न केल्याचे, तर काहींचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले. वारंवार सूचना देऊनही ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक व एका मुख्याध्यापकाने दुर्लक्ष केल्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईत ३ ग्रामसेवक (यातील १ सेवानिवृत्त असून आर्थिक लाभांची वसुली करण्यात येणार आहे), १४ प्राथमिक शिक्षक व १ मुख्याध्यापक यांचा समावेश आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती, बदली व विविध भत्त्यांचा लाभ घेताना दिव्यांग प्रमाणपत्राचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांकडून पडताळणी अहवाल प्राप्त होत असून उर्वरित प्रकरणांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. या मोहिमेमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक होईल आणि भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. (Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended)

ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक यांनी स्पष्ट केले की, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवणे आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजना पात्र व्यक्तींपर्यंतच पोहोचाव्यात, हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. दिव्यांग सवलतींचा गैरवापर हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भविष्यातही अशा प्रकरणांत कठोरात कठोर कारवाई सुरूच राहील.

MHDU News : Vishal Bhadane Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended

तपोवनातील वृक्षतोडीबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; परवानगीशिवाय तोडबंदी

Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended

The Nashik Zilla Parishad has intensified the verification drive of Divyang (Persons with Disabilities) certificates under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. During this process, several cases of fake or incomplete disability certificates being used to avail government benefits have come to light.

Taking a strict stand, Chief Executive Officer Omkar Pawar has initiated disciplinary action. Under this drive, a total of 18 employees — including 3 Gram Sevaks, 14 primary teachers, and 1 headmaster — have been suspended. (Nashik Zilla Parishad 18 Employees Suspended)

Earlier, action had already been taken against two Gram Sevaks, two clerks, and one teacher. With the latest suspensions, the total number of employees suspended in this verification drive has reached 23.

As per the directions of Divyang Welfare Department Secretary Tukaram Mundhe, all Zilla Parishads across the state were instructed to verify disability certificates of officers and employees. Accordingly, CEO Omkar Pawar directed all department heads to submit verification reports within seven days.

During the verification process, it was found that some employees failed to submit their UDID cards, while others had disability percentages below the mandatory 40 percent. Despite repeated instructions, some Gram Sevaks, primary teachers, and a headmaster ignored administrative notices, leading to suspension.

The action includes 3 Gram Sevaks (one of whom is retired and whose financial benefits will be recovered), 14 primary teachers, and 1 headmaster. Investigations revealed that these employees had used disability certificates to obtain promotions, transfers, or allowances.

Verification reports from all departments are currently being received, and inquiries into remaining cases are in the final stage. The administration believes that this drive will enhance transparency and prevent future misuse.

CEO Omkar Pawar stated that the objective of the campaign is to protect the genuine rights of Divyang employees and ensure that welfare schemes reach only eligible beneficiaries. Misuse of disability benefits is a serious offence, and strict action will continue in such cases.