Nashik Tapovan Tree Cutting ngt

नाशिकच्या तपोवन परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीमुळे उभा राहिलेला वाद आता थेट राष्ट्रीय हरित लवादापर्यंत पोहोचला असून, लवादाने जिल्हा प्रशासनाला कठोर शब्दांत सुनावत मोठा निर्णय दिला आहे. कायदेशीर परवाने, पर्यावरणीय मंजुरी आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करता जिल्ह्यात कोणतीही वृक्षतोड करता येणार नाही, असा स्पष्ट आणि कडक आदेश हरित लवादाने दिला आहे. (Nashik Tapovan Tree Cutting ngt)

समृद्धी महामार्ग तसेच तपोवन परिसरातील विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जात असल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमींनी लवादाकडे धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना लवादाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि तात्काळ अंतरिम स्थगिती लागू केली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. (Nashik Tapovan Tree Cutting ngt)

तपोवन परिसरात 2027 च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधू-महंतांच्या निवासासाठी साधूग्राम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 1800 झाडांची तोड करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक रहिवासी तसेच अनेक कलाकारांनी या वृक्षतोडीविरोधात आवाज उठवला.

या दरम्यान 200 वर्षे जुना वटवृक्ष तोडल्याचा आरोप झाल्यानंतर प्रशासनावर टीकेची झोड उठली होती. एकीकडे विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल आणि दुसरीकडे पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा, या दुटप्पी भूमिकेवर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. (Nashik Tapovan Tree Cutting ngt)

राज्य सरकारकडून शहरात वृक्ष लागवड करण्याच्या मोहिमेची घोषणा करण्यात आली असून राजमुद्री येथून झाडे नाशिकमध्ये आणली जात आहेत. पहिला ट्रक दाखल झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, आधी तोड आणि नंतर लागवड, ही प्रक्रिया पर्यावरणाला पूरक कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. (Nashik Tapovan Tree Cutting ngt)

या प्रकरणात प्रतिक्रिया देताना वकील श्रीराम पिंगळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वृक्षतोडीपूर्वी न्यायिक आणि पर्यावरणीय प्रक्रिया पाळली जात नाही. तोडलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण कागदावरच राहते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात आमचा ठाम लढा सुरूच राहील. (Nashik Tapovan Tree Cutting ngt)

हरित लवादाच्या या आदेशामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच विकासकामे आता न्यायालयीन आणि पर्यावरणीय निकषांच्या कसोटीवर येणार असून प्रशासनासाठी हा इशाराच मानला जात आहे. (Nashik Tapovan Tree Cutting ngt)

MHDU News : Vishal Bhadane Nashik Tapovan Tree Cutting ngt

Nashik Politics Ashok Murtadak And Dashrath Patil Join Shivsena : नाशिक राजकारणात एकनाथ शिंदेंची मास्टरस्ट्रोक; 2 माजी महापौर शिवसेनेत, भाजपला मोठा धक्का

Nashik Tapovan Tree Cutting ngt

The controversy surrounding large-scale tree cutting in Nashik’s Tapovan area has now reached the National Green Tribunal (NGT), which has come down heavily on the district administration. The tribunal has categorically ordered that no tree felling can be carried out without completing mandatory legal and environmental procedures.

Environmental activists approached the NGT alleging indiscriminate tree cutting for development works linked to the Samruddhi Expressway and projects in the Tapovan region. During the hearing, the tribunal raised serious concerns over the administration’s approach and imposed an immediate interim stay, directing that not a single tree be cut without prior approvals.

Ahead of the 2027 Simhastha Kumbh Mela, a Sadhugram project has been proposed in Tapovan to accommodate sadhus and saints. The plan involves cutting nearly 1,800 trees, triggering sharp opposition from local residents, environmental groups, and several public figures.

The issue intensified further after allegations surfaced regarding the cutting of a 200-year-old banyan tree. Citizens questioned the contradiction between development-driven tree felling and repeated assurances of environmental protection.

While the state government has announced a plantation drive and started transporting trees from Rajmudra to Nashik, critics argue that plantation cannot justify large-scale destruction of mature trees.

Advocate Shriram Pingale stated that judicial and environmental norms are routinely ignored before tree cutting. Past experience shows that replantation remains largely symbolic, which is why opposition to the Tapovan tree felling continues.

The NGT’s interim order is expected to significantly impact all upcoming development projects in Nashik district, placing them under strict environmental scrutiny.