राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा धक्का बसला आहे. 2021 मध्ये दाखल झालेल्या बेनामी मालमत्ता प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश खासदार-आमदारांसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने दिले आहेत.
याआधी डिसेंबर 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हा खटला रद्द केला होता. मात्र, तो निर्णय केवळ तांत्रिक कारणांवर आधारित होता, प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर नव्हे, असे स्पष्ट करून आता पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यासह पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना समन्स बजावण्यात आले होते.
पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी आदेश देताना म्हटले की –
“उच्च न्यायालयाने खटला रद्द केला तो केवळ तांत्रिक बाबींवर. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अभियोक्त्याची पूर्वसूचना स्वीकारली असल्याने हा खटला पुन्हा सुरु करण्याची गरज आहे.”