Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; दिव्यांग विवाहासाठी आता 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान | अटी, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया

Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra

दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विवाहाच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून दिव्यांगांच्या विवाहासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. (Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra)

राज्य शासनाच्या दिव्यांग– अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेंतर्गत आता पती-पत्नीपैकी एकजण दिव्यांग असल्यास दीड लाख रुपये, तर पती-पत्नी दोघेही दिव्यांग असल्यास तब्बल अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत केवळ ५० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. (Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra)

शासन निर्णयानुसार, मंजूर होणाऱ्या अनुदानातील अर्धी रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (Fixed Deposit) म्हणून ठेवण्यात येईल. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांना तात्काळ संसारोपयोगी खर्चासाठी वापरता येणार आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास समाजात स्वीकार मिळावा, त्यांना कौटुंबिक, मानसिक व सामाजिक स्थैर्य मिळावे तसेच स्वतंत्रपणे सन्मानाने जीवन जगता यावे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.

अटी व पात्रता: वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असणे आवश्यक असून त्यासाठी वैध यूडीआयडी (UDID) प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. दिव्यांग वधू-वरांपैकी किमान एकजण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विवाह कायदेशीररीत्या विवाह नोंदणी कार्यालयात नोंदलेला असावा. वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा. घटस्फोटित असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. (Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra)

आवश्यक कागदपत्रे: यूडीआयडी दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बँक खात्याचे पासबुक, अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक आहे. नवविवाहित दिव्यांग लाभार्थ्यांनी सर्व कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयाकडे अर्ज करावा. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र प्रस्ताव जिल्हा निवड समितीकडे पाठविले जातील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्याधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, समाजकल्याण सहायक आयुक्त व दिव्यांग कल्याण अधिकारी यांची समिती प्रस्तावास मंजुरी देईल. मंजुरीनंतर अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल.

MHDU News : Vishal Bhadane Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra

नाशिकच्या रिंगरोडला केंद्र सरकारची मंजुरी; ‘हा’ संवेदनशील भाग वगळला

Divyang Vivah Protsahan Yojana Maharashtra

The Maharashtra government has taken a major decision to support persons with disabilities by increasing the marriage assistance grant significantly. Considering the rising cost of weddings, the state has enhanced the financial assistance provided under the Disabled–Able-bodied Marriage Incentive Scheme.

Under the revised scheme, if either the husband or wife is disabled, the couple will receive ₹1.5 lakh as marriage assistance. If both husband and wife are disabled, the grant amount will be ₹2.5 lakh. Earlier, the assistance amount was only ₹50,000.

As per the government resolution, 50% of the sanctioned amount will be deposited as a fixed deposit in the joint bank account of the couple for five years. The remaining amount will be made available immediately for household and marriage-related expenses.

The scheme aims to encourage social acceptance of marriages involving persons with disabilities and to provide them with emotional, social, and financial stability, enabling them to live with dignity and independence.

Eligibility & Conditions: The bride or groom must have at least 40% disability with a valid UDID certificate. At least one of the spouses must be a resident of Maharashtra. The marriage must be legally registered. This should be the first marriage for both bride and groom. If divorced, the applicant should not have availed benefits under this scheme earlier.

Required Documents: UDID disability certificate, marriage registration certificate, Aadhaar card, joint bank account passbook, and domicile certificate are mandatory.

The application must be submitted within one year of marriage. Applicants should apply at the district office with the required documents. After verification, proposals will be sent to the District Selection Committee for approval. Once approved, the grant amount will be credited directly to the beneficiary’s bank account.

Nashik Ring Road Central Approved